मोदी सरकार ने बुधवार (21 फरवरी, 2024) की रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। किसानों के प्रदर्शनों के दौरान, सरकार ने गन्ने की मान्यता की कीमतों में बढ़ोतरी की। आर्थिक मुद्दों पर आधारित कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 2024-25 के लिए गन्ने की कीमत में 8% की वृद्धि की जाएगी, जिसके अनुसार प्रति क्विंटल कीमत 340 रुपये होगी। इस निर्णय से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के लगभग 5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ होगा।
वर्तमान में गन्ने का MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) 315.10 रुपये प्रति क्विंटल है। 1 अक्टूबर, 2024 से नई मूल्यों को लागू किया जाएगा। सरकार ने बैठक के बाद इस निर्णय को जारी किया कि भारत पहले से ही दुनिया में गन्ने के लिए सबसे अधिक मूल्य चुकाने वाला देश है। भाजपा ने इसे किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के तहत लिया है। इसके अलावा, महिला सुरक्षा की योजना को भी 2024-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
इस परियोजना के लिए कुल 1179.72 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से 885.49 करोड़ रुपये केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होंगे। शेष 294.23 करोड़ रुपये ‘निर्भया फंड’ से वित्तपोषण किया जाएगा। यह योजना 2021-22 में लागू की गई है। महिला सुरक्षा के प्रति सरकार का निष्ठा व्यक्त करते हुए, सख्त कानून और त्वरित न्याय के प्रावधान किए गए हैं। इस योजना को प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (FMBAP) को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है।
इस परियोजना के माध्यम से बाढ़ नियंत्रण और कटाव-रोधी उपायों को लागू किया जाएगा। इसके लिए अगले 5 वर्षों में 4100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। विशेष श्रेणी के राज्यों में (उत्तर-पूर्व के 8 राज्य और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर) 90% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी, जबकि अन्य राज्यों में 60% बजट केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सैटेलाइट्स के लिए पुर्जे बनाने में 100% विदेशी सहायता की अनुमति दी है।
सैटेलाइट उत्पादन, संचालन, डेटा उत्पादन, जमीन और उपयोगकर्ता क्षेत्रों में 74% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। दिल्ली के चाणक्यपुरी क्षेत्र में स्थित सुषमा स्वराज भवन में 3 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। लोकसभा चुनावों के नजदीक और पशुधन उद्यमिता के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। घोड़े, गधे, खच्चर, और ऊँट जैसे जानवरों से संबंधित उद्यमिता में 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी (50%) प्रदान की जाएगी, जबकि वीर्य केंद्र और न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म्स की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
